१५ दिनभित्र औचित्यहीन सरकारी निकायको खारेजी, गाभ्ने वा हस्तान्तरणको योजना पेश गर्न निर्देशन

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औचित्य नदेखिएका सरकारी संस्थाहरू खारेज गर्ने, गाभ्ने वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा १५ दिनभित्र स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आइतबार बसेको उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्ला आयोग र कार्यदलहरूले दिएका सिफारिसको आधारमा विस्तृत अध्ययन गरेर ठोस प्रस्ताव तयार गर्न कार्यान्वयन समितिलाई निर्देशन दिएका हुन्।

यो समितिको संयोजकत्व नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले गरिरहेका छन्। गत वैशाख ८ गते गठन गरिएको यस आयोगको पहिलो बैठक असार ४ गते बसेको थियो, जसको उद्देश्य सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई सरल, प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउने रहेको छ।

आयोगमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने लगायत पदेन सदस्यका रूपमा छन्। साथै, नेपाली कांग्रेसबाट पूर्णबहादुर खड्का र नेकपा (एमाले) बाट रामबहादुर थापा राजनीतिक प्रतिनिधिका रूपमा रहेका छन्। विज्ञ सदस्य पनि आयोगमा समावेश गरिएका छन्।

बैठकमा कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समितिको सुझावअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कार्यविभाजन परिमार्जनको प्रस्ताव राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट स्वीकृत गराई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने जानकारी पनि दिइयो।

आयोगले सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी निकायहरूलाई जनमैत्री बनाउने, प्रशासनिक संरचना र प्रक्रिया सुधार गर्ने, निर्णय प्रक्रियालाई छरितो र प्रभावकारी बनाउने, तथा तीन तहबीच समन्वय र सहकार्य सुदृढ गर्ने कार्यक्षेत्र पाएको छ। साथै, निजामती सेवामा सुधार गरी त्यसलाई उत्तरदायी र प्रेरणादायी बनाउने दिशा समेत आयोगले पाएको जिम्मेवारीभित्र पर्छ।