बैठक भत्ता र भ्रमण खर्च शीर्षकमा प्रकाशित समाचार भ्रामक र तथ्यहीन : जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका

दिक्तेल। ‘जन्तेढुङ्गाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको एक वर्षमा ४५ लाख बैठक भत्ता, ३१ लाख भ्रमण खर्च’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचारप्रति खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले खेद व्यक्त गरेको छ । गाउँपालिकाले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै यही  असार ४ गते बुधबार एक अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । विज्ञप्तिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष अरुणा देवी राई, उपाध्यक्ष खेमबहादुर खड्का र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनय निरौलाले संयुक्तरुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनताको हितमा कार्य गर्नको लागि स्थानीय सरकारले खेल्नु पर्ने भूमिकाप्रति जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सधैँ सचेत तथा सजग भएको विज्ञप्तिमा प्रष्ट पारिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त समाचारमा प्रस्तुत गरिएका तथ्याङ्कहरू पूर्णतः भ्रामक, अपूर्ण र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०८० २०८१ को प्रतिवेदनकै आधारमा कार्यालयले गरेको अवास्तविक खर्च प्रकाशित गरिएको पाइयो, जसले जनमानसमा भ्रम फैलाउने, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुको छवि बिगार्ने तथा संस्थाको विश्वसनीयता माथि आँच पुर्याउने देखिन्छ ।’

जनतासम्म सूचना पुर्याउने जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा पत्रकारले निष्पक्षता, सत्यता, प्रमाण र तथ्यका आधारमा अन्य स्थानीय तहसँग तुलना गरी समाचार तयार गर्नु अत्यन्तै आवश्यक देखिएको नगरपालिकाको ठहर छ । तथ्य नबुझी, स्रोत जाँच नगरी प्रकाशित समाचारले पत्रकारिताको धर्ममाथि नै प्रश्न उठाउने पनि नगरपालिकाले टिप्प्णी गरेको छ । विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘सशर्त अनुदान अन्तर्गत तोकिएकै शिर्षकमा खर्च भएको हुँदा पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०८०\२०८१ को वार्षिक प्रतिवेदनको दफा ७.२ मा औँल्याएको खर्चप्रति समेत गाउँपालिका असन्तुष्टि व्यक्त गर्दछ । आ.व. २०८०/ २०८१ मा शिर्षकगत वास्तविक खर्च गाउँपालिकाको SuTRA अनुसार रहेको उल्लेख गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा देखाइएको विवरणबाट उल्लेखित समाचारको शीर्षक तथ्य र आधारहीन भएको प्रष्ट हुने गाउँपालिकाको दाबी छ । साथै गाउँपालिकाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ४१ बमोजिम सरकारी रकम खर्च गर्दा सुनिश्चित हुनु पर्ने विषयहरु सुनिश्चित गरेर मात्र खर्च गरेकाे छ तसर्थ कुनै पनि समाचार प्रकाशन गर्नुपूर्व सम्बद्ध निकायबाट सत्यतथ्य नबुझी सम्प्रेषण गरिएकोमा खेद व्यक्त गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा थप लेखिएको छ, ‘कुनै पनि कारणले कार्यालयको वित्तीय अनुशासन बिग्रेको पहिचान भएमा त्यसको दोषीलाई दण्डको भागिदार बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौं। आम नागरिक तथा सम्बन्धित निकायले जनसरोकारको विषयमा चित्त नबुझेको खण्डमा सम्बन्धित शाखा वा आर्थिक प्रशासन शाखामा सम्पर्क गरी तथ्य र प्रमाणहरु सङ्कलन गरी बुझ्न पाउने सूचनाको हकलाई पनि जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले आत्मसात् गरेको छ । नेपालको आर्थिक प्रशासनको मूल्य मान्यतालाई नबुझी तथा कार्यालयले आन्तरिक सुशासन प्रवर्द्धनका लागि गरिएको प्रयासलाई अविश्वास गरी गरिएका यस्ता प्रचार र तथ्यहीन कुराको पछि नलागी जनचाहनाको विषयमा कार्यालयलाई आन्तरिक अध्ययन तथा न्यायोचित निर्णय गर्न आआफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुहुन आम गाउँपालिकावासीहरुमा अनुरोध गर्दछौं ।’