सात दिनसम्म सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धार भएन, सरकारमाथि प्रश्न : ‘समयमै निजी क्षेत्रलाई किन रोकियो ?’

काठमाडौं । भोटेकोसी–त्रिशूली बाढी गएको सात दिन बितिसक्दा पनि जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धार प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेपछि सरकारको विपद् व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको छ। सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धारका लागि आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूले सुरुदेखि नै आफ्ना प्राविधिक जनशक्ति, हेलिकप्टर र आवश्यक उपकरण प्रयोग गर्न तयार रहेको बताए पनि सरकारले समयमै अनुमति नदिएको उनीहरूको आरोप छ।

सरकारले भने बाढी आएको दिनदेखि नै सुरुङ आसपास उद्धारको काम भइरहेको र भौगोलिक जटिलता तथा स्रोतसाधनको अभावका कारण अपेक्षित गति लिन नसकेको दाबी गरेको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारमा सरकारले बेवास्ता नगरेको बताए। उनका अनुसार उद्धारलाई सुरुदेखि नै प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि भौगोलिक अवस्था र स्रोत तथा साधनको अभावका कारण केही ढिला भएको हो।

तर, जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूको भनाइले सरकारी दाबीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। उनीहरूका अनुसार सुरुङको संरचना, भित्रको अवस्था र प्रवेश तथा निकासबारे प्रत्यक्ष जानकारी भएका आयोजनाका इन्जिनियर तथा प्राविधिक टोलीलाई सुरुदेखि नै उद्धारमा सहभागी गराउन सकिन्थ्यो। कम्पनीसँग उपलब्ध हेलिकप्टर र उपकरणसमेत प्रयोग गर्न नदिँदा उद्धारको महत्वपूर्ण समय खेर गएको उनीहरूको आरोप छ।

सेनाको दाबी : ‘पहिलो दिनदेखि उद्धारमै थियौँ’

नेपाली सेनाले भने विपद् सुरु भएकै दिनदेखि सुरुङ आसपास उद्धारको काम भइरहेको जनाएको छ।

सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी राजाराम बस्नेतका अनुसार अहिलेसम्म सुरुङ आसपासबाट २७९ जनाको उद्धार गरिएको छ। तर, सुरुङको प्रवेशद्वारतर्फ बाढीले ल्याएको डेब्रिज थुप्रिएका कारण भित्र पस्न कठिन भएको उनले बताए।

निकासतर्फको द्वारबाट समेत उद्धारको प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङभित्र उद्धार टोली पुगे पनि ठूलो ढुंगा भेटिएपछि थप अगाडि बढ्न सकिएको छैन।

लाङटाङ खोलाको सुरुङमा सैनिक उद्धारकर्मी करिब १५० मिटरसम्म पुगेको सेनाले जनाएको छ। त्यहाँ पनि ढुंगा भेटिएपछि उद्धार प्रभावित भएको बस्नेतले बताए।

प्रवर्द्धकको आरोप : ‘हामीसँग साधन थियो, सरकारले अनुमति दिएन’

सरकारले सुरुदेखि उद्धारमा लागेको दाबी गरिरहँदा आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूले भने राज्य संयन्त्रले निजी क्षेत्रसँग उपलब्ध स्रोतसाधनलाई समयमै प्रयोग गर्न नदिएको आरोप लगाएका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अनुसार बाढीपछि ११ वटा जलविद्युत् आयोजनाका करिब ९०० कर्मचारी सम्पर्कविहीन भएका थिए। अहिलेसम्म ३६१ जनाको उद्धार भएको इप्पानले जनाएको छ।

लाङटाङ जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक विजयमान भट्टराईले सुरुङभित्र १७/१८ जनाभन्दा बढी कामदार फसेको र उनीहरूको उद्धारका लागि कम्पनीसँग आवश्यक साधन तथा जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि समयमा काम गर्न नदिइएको आरोप लगाए।

उनका अनुसार कम्पनीसँग हेलिकप्टर, एयरलिफ्ट गर्न सक्ने उपकरण, सुरुङको नक्सा तथा संरचना बुझेका इन्जिनियर थिए।

‘हाम्रो आयोजनामा काम गर्ने मान्छेहरू सुरुङभित्र फसेका छन्। हामीसँग हेलिकप्टर छ, एयरलिफ्ट गर्न सक्ने उपकरण छ, टनेलको नक्सा र जानकारी भएका हाम्रा इन्जिनियर छन्। तर सरकारले हामीलाई समयमा उद्धार गर्नै दिएन,’ भट्टराईले भने।

उनले विपद्का बेला राज्य र निजी क्षेत्रबीच तत्काल समन्वय हुनुपर्नेमा आयोजनाका प्राविधिकलाई अलग राख्दा उद्धारमा थप जटिलता आएको बताए।

रसुवागढीमा पनि उस्तै गुनासो

रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रशासन प्रमुख सरोज अधिकारीको अनुभव पनि यस्तै छ। उनका अनुसार बाढी आएको दोस्रो दिन नै चार जनालाई जीवितै उद्धार गरिए पनि सुरुङभित्र रहेका अन्य कर्मचारी तथा मजदुरको उद्धारका लागि कम्पनीले लगातार सरकारी निकायसँग समन्वय गर्न खोजेको थियो।

‘हामीले चौबीसै घण्टा सरकारलाई गुहार्‍यौँ। हाम्रा इन्जिनियर र प्राविधिकलाई सँगै लैजानुस् भन्यौँ। तर अनुमति नै दिइएन,’ अधिकारीले भने।

उनका अनुसार बाढी आएको छैटौँ–सातौँ दिनमा मात्रै आयोजनाका एक इन्जिनियरलाई सेनासँगै उद्धारमा जान दिइएको हो।

आयोजनाको पावरहाउस तथा सुरुङतर्फ जाने मुख्य बाटो नै भत्किएको अवस्थामा राज्यले तत्काल उद्धार गर्न नसक्ने भए आयोजनालाई आफ्नो स्रोतसाधन प्रयोग गर्न दिनुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ।

आफन्तको आक्रोश : ‘सात दिनसम्म किन पर्खाइयो ?’

सुरुङभित्र आफन्त फसेका परिवारले पनि उद्धारमा भएको ढिलाइप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनीहरू आयोजना स्थलमा पुगेर तत्काल उद्धारको माग गरिरहेका छन् भने कतिपयले आयोजनाको कार्यालयमै धर्नासमेत दिएका छन्।

उनीहरूको प्रश्न एउटै छ—मानिसको ज्यान बचाउन हरेक सेकेन्ड महत्वपूर्ण हुने अवस्थामा उद्धारका लागि तयार रहेको निजी क्षेत्रलाई समयमै परिचालन किन गरिएन ?

प्रवर्द्धकहरूका अनुसार कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीको उद्धारका लागि आवश्यक हेलिकप्टर, उपकरण र प्राविधिक टोली तयारी अवस्थामा राखेको थियो। तर, सरकारी अनुमति नपाउँदा उनीहरू राज्यको उद्धार संयन्त्रको प्रतीक्षामा बस्न बाध्य भए।

लगातारको दबाबपछि मात्रै अहिले आयोजनाका प्राविधिक टोलीलाई उद्धारमा सहभागी गराइएको र निजी हेलिकप्टर तथा उपकरण प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको प्रवर्द्धकहरूले बताएका छन्।

सात दिनको ढिलाइको जिम्मेवारी कसले लिने ?

अहिले उद्धारमा निजी क्षेत्रका प्राविधिक टोली र उपकरणसमेत परिचालन हुन थालेका छन्। तर, मानिसहरू सुरुङभित्र फसेको सात दिनपछि मात्रै यस्तो समन्वय प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेको छ।

सरकारले भने उद्धारमा सुरुदेखि नै प्रयास भइरहेको र अहिले थप जनशक्ति परिचालन गरी कामलाई प्राथमिकता दिएको बताएको छ। सेनाले पनि पहिलो दिनदेखि नै उद्धारमा खटिएको दाबी गरेको छ।

तर, प्रवर्द्धक र आफन्तहरूले भने राज्य आफैँले उद्धार गर्न कठिन थियो भने निजी क्षेत्रसँग उपलब्ध स्रोतसाधनलाई सुरुदेखि नै परिचालन गर्न किन दिइएन ? भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।

भोटेकोसी–त्रिशूली बाढीले रसुवाका सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। ११ वटा आयोजनामा क्षति पुगेको र सयौँ कर्मचारी सम्पर्कविहीन भएको अवस्थामा उद्धारको समन्वय, निर्णय प्रक्रिया र राज्य–निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अहिले विपद् व्यवस्थापनको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न बनेको छ।

सुरुङभित्र फसेकाहरूको अवस्था सात दिनसम्म पनि स्पष्ट हुन नसकेको अवस्थामा अबको उद्धार अभियानले कति जनालाई जीवितै बाहिर निकाल्न सक्छ भन्ने चिन्ता आफन्तमा बढेको छ। साथै, उद्धारमा भएको ढिलाइका कारण र जिम्मेवारीबारे छानबिन हुनुपर्ने आवाजसमेत उठ्न थालेको छ।