राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ, पुरानाकै भरमा कूटनीति चलाउँदै सरकार

   काठमाडौं । सरकारले नयाँ राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउन नसक्दा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा कूटनीतिक नेतृत्वको अभाव झन् लम्बिने भएको छ। नयाँ नियुक्ति हुन नसकेपछि कार्यकाल सकिन लागेका छ जना राजदूतको पदावधि सरकारले पुनः लम्ब्याएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को साउन ६ गतेको निर्णयअनुसार ब्राजिलका लागि राजदूत निर्मलराज काफ्ले, अष्ट्रियाका लागि भरतराज रेग्मी, बंगलादेशका लागि घनश्याम भण्डारी, बहराइनका लागि तीर्थराज वाग्ले, इजिप्टका लागि सुशील लम्साल र म्यानमारका लागि हरिश्चन्द्र घिमिरे नयाँ राजदूत नियुक्त भई सम्बन्धित देशबाट सहमति (एग्रिमो) प्राप्त भएको १५ दिनसम्म पदमा रहने भएका छन्।

सरकारले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नयाँ राजदूत नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको लामो समय बितिसक्दा पनि अन्तिम छनोट र नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गर्न सकेको छैन। त्यसकै कारण कार्यकाल सकिएका राजदूतलाई निरन्तरता दिनुपरेको हो।

यसले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापानलगायत महत्वपूर्ण मुलुकमा लामो समयदेखि राजदूत रिक्त रहँदा नेपालको कूटनीतिक उपस्थितिमै असर परेको टिप्पणी भइरहेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यकाल सकिन लागेका राजदूतको स्थानमा नयाँ नियुक्तिका लागि फाइल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकेको भए पनि निर्णय अघि नबढेपछि अन्ततः कार्यकाल थप्ने विकल्प रोजिएको स्रोतको भनाइ छ।

यता, परराष्ट्र सेवाभित्र भने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि बढेको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार कार्यकाल सकिनुअघि केही राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने र अहिले भने कार्यकाल थप्ने निर्णयले सरकारको नीति र मापदण्डमै प्रश्न उठाएको छ। साथै राजदूत बन्ने पालोमा रहेका परराष्ट्र सेवाका वरिष्ठ अधिकारीहरूको पदोन्नति र अवसरसमेत प्रभावित भएको उनीहरूको गुनासो छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार कार्यकाल पूरा हुने राजदूतको स्थानमा कुमार खरेल, भृगु ढुंगेल, गणेश ढकाल, दिलिप पौडेल र विष्णु गौतमलगायत अधिकारीको नाम चर्चामा रहे पनि नियुक्ति प्रक्रिया अझै अघि बढ्न सकेको छैन।

सरकारले गत १० महिनामा १७ जना राजदूत फिर्ता बोलाइसकेको छ भने चार वटा नेपाली दूतावास बन्द गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ। राजदूत छनोटका लागि गरिएको खुला आह्वानमा चार हजारभन्दा बढी आवेदन परे पनि नियुक्ति प्रक्रिया अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।