कुलिङ पिरियड छानबिन समितिकाे प्रतिवेदनमा सहमति हुनसकेन, नोट अफ डिसेन्टको तयारीमा विपक्षी

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समितिको बैठक बिहान ७ बजेदेखि जारी छ ।

कुलिङ पिरियडको प्रावधान राख्ने गरी भएको सहमति निष्क्रिय हुने भाषासमेत निजामती विधेयकमा परेको विषयमा समिति सदस्यहरू कसलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउने भन्ने छलफलमा छन् ।छलफलमा प्रतिपक्षले राजनीतिक नेतृत्व समेत जोडिएकाले त्यसअनुसार कारबाही सिफारिस हुनुपर्ने अडान राखेको छ । तर, सत्तापक्षले कर्मचारीले गरेको काममा राजनतिक व्यक्तित्वले विश्वास गरेको तर्क गरिरहेका छन् ।

कुलिङ पिरियडको प्रावधान निष्क्रिय हुने भाषा प्रयोग हुनुमा सम्बन्धित व्यक्तिहरू किटान गर्ने र उनीहरूको परिभाषित जिम्मेवारी र परोक्ष भूमिका दुई खण्ड गरेर प्रतिवेदन लेखिंदैछ । जसअन्तर्गत राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, समितिका तत्कालीन सचिव सुरजकुमार दुरा समेत रहेका छन् । यसका अलवा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव र सहसचिव, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवसँग समेत समितिले सोधपुछ गरेको छ । यी कर्मचारीको समेत भूमिका रहेको आशंकामा समितिले सोधपुछ गरेको हो ।

समितिका सदस्यहरू निरन्तर छलफलमा छन् । स्रोतका अनुसार परिभाषित जिम्मेवारी र परोक्ष भूमिका दुई खण्ड गरेर छलफल जारी छ । एक अधिकारी भन्छन्, ‘मिल्ला जस्तो छैन । यस्तोमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने विपक्षीको तयारी रहेको छ ।’समितिलाई सोधपुछ गरेका कर्मचारीहरुलाई आइतबार समितिले बोलाएर उनीहरुको बयानमा हस्ताक्षर गराउन खोजेको थियो । तर कुनै पनि कर्मचारीहरु हस्ताक्षर गर्न गएनन् ।‘प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले मुख्य सचिवको निर्देशनअनुसार उपस्थित नहुने जानकारी गराए’, समितिका एक सदस्यले फास्ट न्युज सेभेन स‍‌ग भने, ‘अरु कर्मचारीहरुलाई पनि मुख्य सचिवले नै रोकेको भन्ने हाम्रो ठहर हो ।’

आज दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गर्ने भनिएको प्रतिवेदनले अझै अन्तिम रुप पाएको छैन । प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन समिति सदस्यहरू बिहानै देखि निरन्तर छलफलमा रहेका छन्।