राष्ट्रसंघमा बालेनले उठाउनेछन् नेपालको जलवायु संकट : जलवायु न्यायका लागि विश्व समुदायसँग अपिल

महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री शाह आगामी असोज ६ गते अमेरिकाको न्युयोर्क प्रस्थान गर्नेछन् । उनले असोज ८ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने र असोज १० गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनमा जलवायु परिवर्तन र त्यसले नेपालमा पारेको प्रभावमा विशेष जोड हुनेछ ।

नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित बाढी, पहिरो तथा अन्य प्रकोपबाट ठूलो क्षति व्यहोर्दै आएको विषय प्रधानमन्त्री शाहले विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नेछन् ।

भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीबाट भएको ठूलो क्षतिलाई पनि नेपालको जलवायु संकटको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिने भएको छ । परराष्ट्र सचिव राईका अनुसार उक्त घटनाले नेपाल जलवायु संकटको अग्रपङ्क्तिमा रहेको विषयलाई पुनः पुष्टि गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्यायको विषयमा समेत विकसित तथा धनी मुलुकहरूको ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन् । नेपालले नगण्य कार्बन उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिवर्तनको असमान असर भोगिरहेको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जोडदार रूपमा उठाउने तयारी छ ।

नेपालले ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस्ट एण्ड ड्यामेज’ लगायतका संयन्त्रबाट तत्काल उचित सहयोग प्राप्त गर्नुपर्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री शाहले विश्व समुदायलाई अपिल गर्नेछन् ।

त्यस्तै, नेपालमा जलवायु जोखिम प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण, जलवायु स्मार्ट कृषि प्रवर्द्धन तथा सरोकारवालाको क्षमता विकासका लागि आवश्यक प्रविधि र जलवायु वित्त सहज तथा सहुलियतपूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकहरूसँग आग्रह गरिने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले विश्व वातावरण संरक्षणमा पुर्‍याउँदै आएको योगदानको विषय पनि महासभामा प्रस्तुत गर्नेछन् । नेपालमा ४६ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र, विशाल हिमालय क्षेत्र र वृहत् नदी प्रणाली रहेको उल्लेख गर्दै प्रकृतिसँगको सहअस्तित्वमा आधारित नेपाली जीवनशैली र वातावरण संरक्षणमा नेपालको योगदानबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराइनेछ ।

यसै अवसरमा नेपालले ‘सगरमाथा टु सी’ विषयक उच्चस्तरीय साइड इभेन्टसमेत आयोजना गर्ने भएको छ । हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको नकारात्मक प्रभाव र त्यसबाट सिर्जित विनाशकारी परिणामबारे छलफल गर्दै विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्नु उक्त कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको परराष्ट्र सचिव राईले बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री शाहसहित १३१ देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख सहभागी हुनेछन् । सचिव राईका अनुसार ८१ राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख र ५० मुलुकका सरकार प्रमुख महासभामा सहभागी हुँदैछन् ।

महासभालाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आफ्ना प्राथमिकता र पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनबारे जानकारी गराउने अवसरका रूपमा समेत उपयोग गर्ने भएको छ । गत वर्ष भएको जेनजी आन्दोलन, त्यसपछि भएको निर्वाचन र ठूलो जनमतसहित गठन भएको वर्तमान सरकारका प्राथमिकताबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउँदै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सद्भाव बढाउन पहल गरिने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।