पोखरा । उच्च अदालत पोखराले पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहित सातै जनालाई धरौटीमा छाड्नुको आधार र कारण मागेको छ । न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलाशले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका लामिछानेसहित सातै जनालाई छाड्नुको आधार र कारण मागेको हो ।
न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको एकल इजलासले १५ दिनभित्र कैफियत प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दिएको सूचना अधिकारी निलप्रसाद पनेरुले जानकारी दिए । उक्त इजलासले लामिछाने लगायतका प्रतिवादीहरूलाई छाड्नुको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पेश गर्न पनि जिल्ला अदालत कास्कीलाई आदेश दिएको छ ।
२५ पुस, २०८१ मा जिल्ला अदालत कास्कीले गोर्खा मिडियाका पूर्व प्रवन्ध निर्देशक समेत रहेका लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर समूह मिलेर अपचलन गरेको आरोपमा उनीसहित सात जनामाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
जिल्ला अदालत कास्कीले गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई ८८ लाख, जीबी राईको सहयोगी लीला पछाईंलाई ३७ लाख, नेचर हर्ब्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, संस्थापक कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ र संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङलाई ५/५ लाख, संस्थापक सदस्य कृष्णबहादुर गुरुङलाई १ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । आदेशपछि धरौटी बुझाएर सबैजना थुनामुक्त भइसकेका छन् ।
अहिलेसम्म सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा उपाध्यक्ष कैलाश दर्लामी, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, पूर्वसञ्चालक शिवबहादुर गुरुङ (महेन्द्र भोटे), प्रमोद भट्टराई, अनुज नकर्मी, भविश्वर अर्याललगायत पुर्पक्षका लागि थुनामै छन् ।
© 2026: Fast news मा सर्वाधिक सुरक्षित छ । बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा
Developed by: Webbank nepal Pvt.Ltd
प्रतिक्रिया